India! I dare you to be rich

Review of Anna Hazare’s 25 point programme

Anna Hazare launched the Jantantra Morcha in January this year. His 25 point program is listed below, along with my comments (Source: http://jantantramorcha.org/25-charter-point/).

Overall, an extremely socialist set of prescriptions. I'm unable to distinguish from Arvind Kejriwal's AAP party's approach. Except for one or two of these points, most will harm India, some very badly. In some cases the intent is good but no content/process is provided to allow an evaluation.

1. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर स्तर पर न केवल सरकार के काम में पारदर्शिता आएंगी बल्कि नीतिगत फैसलों में भी जनता को जानने अधिकार होगा कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा है. केंद्र में सशक्त जनलोकपाल और राज्यों में जनलोकायुक्त की स्थापना होगी. सीबीआई और सीवीसी सक्षम संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे. उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच सार्वजनिक रुप से कराएंगे. आरटीआई के कानून को मजबूत करेंगे. विदेश और देश की सुरक्षा के मामले को छोड़ कर सरकार के हर फैसले की फाइल को 2 साल के बाद सार्वजनिक किया जाएगा. इसे इंटरनेट पर डाला जाएगा. [OK but must be improved. We should all support greater transparency subject to national security and personal privacy issues being dealt with. As I've repeatedly mentioned, I'm not sure whether Lokpal can solve anything at all (it is equally likely to worsen corruption), but am willing to have this as part of the SKC Total Reform Agenda subject to other far more meaningful reforms.]

2. अविलंब चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सुधार का कानून लाया जाएगा ताकि भ्रष्ट और अपराधी जनप्रतिनिधि नहीं बन सके. [Good. A far more detailed discussion and solution on this point forms part of the SKC Total Reform Agenda]

3. गांव को मुख्य प्रशासनिक इकाई बनाया जाएगा और ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा. [Needs significant improvement. Not sure. I have extensive experience of holding Gram Sabha meetings but they are a group of people, an assembly. They d0n't have any capacity to operate as an administrative unit except through the panchayat. I don't undertand a focus on sabha instead of panchayat. I believe panchayts (subject to significant amendment of the current system) can become useful democratic bodies for numerous local issues.]

4. प्रत्येक गांव में स्वाबलंबी और सेल्फ सस्टेंड (स्वंयधारी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था योजना को लागू किया जाएगा.

  1. ग्राम सभाओं को ही मुख्य रुप से शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार और इंफ्रास्टक्टर विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. [Needs significant improvement. Not practical]
  2. पूरे जिले की ग्राम सभाएं मिल कर आपसी आर्थिक संयोजन और तालमेल से बेरोजगारी के संपूर्ण समाप्ति और सौ प्रतिशत रोजगार निर्मित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जिले से बाहर कोई भी बेरोजगार नहीं जाएगा. [Disagreee. There is no role of any government in addressing unemployment directly. The market does this on its own if left free. Let village bodies provide public gods, not private goods.]
  3. गांव ब्लाक और जिले स्तर पर मार्केटिंग युनिट की स्थापना होगी ताकि किसानों की फसल उचित दामों पर बाजार में भेजा जा सके. [Disagreee. This is precisely what all socialist governments have already done, and ruined agriculture. Let there be regulated free markets, not any 'marketing units' established by governments. A government has NO role in becoming a businessman. ]
  4. ग्राम सभाओं के द्वारा लिए गए फैसले को क्रियांवित न कर पाने की स्थिति में जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी. [Needs significant improvement. Very vague. Who precisely is the gram sabha? How does it decide? What is the voting/ decision method? The logistics of this are humongously difficult and can't be gloosed over.]
  5. गांव/ब्लाक/जिले में रहने वाला आदमी भूखा न सोए इसके जिम्मेदारी जिले में काम करने वाले अधिकारियों की होगी. [Disagreee. Just by giving responsibility to some "adhikari" doesn't solve any problem. How will this "adhikari" do this job? This is not good policy, unfortunately. If it was so easy to remove poverty, then passing a law on 15 August 1947 would have removed it. The negative income tax model - with very carefully designed checks and balances - will work. But that's not within the capacity of any local administration to even visualise, leave alone implement.]
  6. स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास और ओद्योगिकरण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा. [Disagreee. This is very vague and totally unimplementable. No development has ever occurred through wishful thinking. Creating wealth is a science that requires solid understanding of markets and incentives.]
  7. एक तरफ खेती को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाया जाएगा. कृषि को उद्योग से जोडा जाएगा और खेतिहर मजदूरों को एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में प्रार्थमिकता दी जाएगी. [Disagreee. This smacks of a strong form of central planning, by which I mean treating people like pawns who can be moved around by one's wish. This suggestion, also is not new. It is the foundation of all socialst rural development schemes which have destroyed collosal amounts of national wealth. I was Director Rural Development Assam, so I'm speaking with significant experience of very similar programs.]
  8. हर ब्लाक में अन्न भंडारन की सुविधा दी जाएगी ताकि अनाज बर्बाद न हो सके. [Disagreee. Far better results will be obatined without the government doing anything. Let us allow the market to supply the needs. today we have blocked ALL enterprise. That's what's hurting India so badly. Unblock. Unleash.]

5. भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों के हित के लिए बदलाव लाया जाएगा ताकि किसानों की जमीन कोई छीन न सके. साथ ही किसानों के लिए नई ऋणनीति बनाई जाएगी.

  1. भूमिहीनों को जमीन देने के लिए कानून बनाया जाएगा. [Disagreee. We want to ensure growth through market development, not thorugh redistribution which invariably involves confiscation of someone's wealth. Such laws were already passed by Nehru. This is more of Nehruvian socialism. Bad idea. Poverty must be eliminated but not in this way.]
  2. सरकारी योजनाओं की वजह से जिनकी जमीनें छिन गई है उन्हें जमीन देने की व्यवस्था लागू की जाएगी. [Agreed - in principle]

6. नया फोरेस्ट एक्ट बनाया जाएगा. वनवासियों और आदिवासियों का अधिकार लौटाया जाएगा. हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें जंगल कटना बंद हो जाएगें. खाना बनाने के काम में जंगल को बर्बाद करने वाली नीति समाप्त करेंगे और गरीब के खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी. गरीबों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा. [Needs significant improvement. Forest policy proposal is broadly sensible in objective, noting that forests are best preserved through regulated private ownership. Refer to the Coase theorem. But we must not create a permanent backward class. Verrier Elwin's model is interesting but not necessarily what tribals will choose when they have a real choice. Let them choose. On the second part, I  disagreee. Free gas cylinders reflects extreme socialism. This is wrong policy on so many grounds. It is in any event not the way to reduce loss of forests. Many better ways exist.]

7. राष्ट्रीय संसाधन के इस्तेमाल पर नया कानून बनाया जाएगा. खनिजों के निजीकरण पर पूर्णविराम लगाया जाएगा ताकि कोई निजी कंपनी देश के संसाधनों को न लूट सके. [Disagreee. Mineral extraction is a business like any other business. Infosys mines human brains. Someone mines mud. Government should have no role in this business. There are also huge risks to such investment that should be entirely borne by private investors, not by taxpayers. The taxation system will capture a part of the profits, anyway. The problem faced in this area today is due to corruption which needs to be separately addressed.]

8. सभी को पानी मिल सके, इसके लिए जल संचय और जल वितरण की नई योजना लागू की जाएगी.

  1. नदियों और जलाशयों के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाई जाएगी. [Disagreee. Displays lack of understanding of incentives and wealth creation. This doesn't mean I recommend reckless privatisation, but we need careful develoment of markets under tight regulation.]
  2. नदियों का पानी और वर्षा के पानी का संचय और सफाई के लिए नई योजनाओं को लागू की जाएगी. नदियों को साफ करने की जिम्मेदारी, नदियों को अविरल बहने देने की जिम्मेदारी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को दी जाएगी. [Disagreee. Very vague. Policies are not made this way.]

9. देश में जितने भूतपूर्व सैनिक हैं और जो काम कर सकते हैं उन्हें समाज के विकास में शामिल किया जाएगा और हर साल रिटायर होने वाले लगभग 60 हजार सेना के जवानों को वही सम्मान और इज्जत दिया जाएगा जो उन्हें सेना में मिलती है. [Good. Agree that this is a really big issue. But much can be done through appropraite vocational training within the armed force. More importantly, genuine jobs (not just 'security officer' jobs) need to be created through world-best policies to motivate the emergence of industry in India. That requires policies quite different from those proposed in these 25 points.]

10. गांव गांव तक स्वास्थ सेवा पहुंच सके इसके लिए स्वास्थ सेवाओं में व्यापक बदलाव लाया जाएगा.  गरीब से गरीब और सुदूर गांवों के लोगों को स्वास्थ सेवा मिल सके इसके लिए देश में ऩई स्वास्थ नीति बनाई जाएगी. हर बुजुर्ग के मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी. हैल्थ इंशोरेंस को अनिवार्य बनाया जाएगा.  [Needs significant improvement. Just because someone is old doesn't entitle him/her to free health care. Ratan Tata can become old but should not get free health care. Any government subsidy must be tighltly targeted since government NEVER produces money but takes from others. Hard working producers should not be paying for Ratan Tata's health. The health insurance idea is good, but its implementation is very hard. See BFN for how it can be done.]

11. देश के शोषित और समाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और दूसरे समुदाय के गरीबों के आर्थिक विकास लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी. [Disagreee. This is a divisive, even communal, strategy. Let all Indians be treated equally without "special schemes" for special "groups". Why do we think of people in "groups", anyway. Discrimination among Indians is the surest way to ruin public funds and destroy public trust. Do not divide India, please. All poor Indians must be equally lifted above poverty.]

12. न्यायिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाया जाएगा. गरीबों को न्याय कैसे मिले और कैसे समयबद्ध न्याय मिले इसका ढांचा तैयार किया जाएगा.  [Needs significant improvement. Very vague]

13. शिक्षा की नई नीति को लागू होगी. क्लर्क बनाने वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि अच्छे नागरिक बनाने वाली शिक्षा दी जाएगी. लोगों को ईमानदार और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने वाली शिक्षा दी जाएगी. [Needs significant improvement.  This is talking too much about "what" and less about "how" - there is need for complete and total reform in this sector. The how is far more important since everyone can talk about the "what". See BFN.]

  1. शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा. [Needs significant improvement. Some would argue this defeats the purpose of education. While vocational eduation is crucial, a broad liberal education is even more important. Let's never forget the point of education is to develop CRITICAL THINKING. Jobs will come.]
  2. स्थानीय कच्चेमाल के आधार पर हर स्कूल और कालेज के साथ एक इंडस्ट्री विकसित की जाएगी. उदाहरण के लिए नदियों के किनारे सारे स्कूल और कालेज दूध और दूध से उत्पादित वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों से जोड़ दिया जाएगा. इन स्कूल और कालेज में उत्पादित सामान क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर सरकार खरीदेगी. [Disagreee. Not sure this is a good idea at all. Students are supposed to learn very broadly, not specifics only. Their time must be used to maximise their own potential. They are not free workers for industry. Also, I totally oppose the idea of government buying ANYTHING. Government is not a businessman. If students can't produce something that people (market) are willing to buy, they are producing junk and taxpayers should not subsidise junk.]
  3. स्कूल/कालेज के आसपास के पांच/दस किलोमीटर के क्षेत्र में सभी को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी इन स्कूल/कालेज के विद्यार्थी को दी जाएगी. [Needs significant improvement. This is a nice thought. Only problem: this is not how the world runs, nor how students should use their time. When adult education pays for itself, adults will pay to learn. Teaching adults is a perfect activity for retired professionals to engage in as social work, not through government subsidy.]
  4. देश में हर क्षेत्र में रिसर्च को प्रार्थमिकता दी जाएगी और हर स्तर पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी. क्योंकि सारे विकसित देश में भारत के ही लोग रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें हम खरीदते हैं. [Disagreee. This is a serioulsy confused statement. Indians who work abroad are not using "swadeshi" technology but the world's best - which has almost NOTHING whatsoever to do with Indian thought or R&D. Most science is Western, and Indian institutions are still far below the level of even ordinary Western ones. And there is nothing like "swadeshi technology", anyway. Science is universal. Let's not get into any foolish parochailism or xenophobia. Either we want India to succeed, or we want to go backward. We can't do both. Let's focus on getting the world's best ideas into India. Their source is IMMATERIAL.]
  5. शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ शख्त कानून  लाया जाएगा. [Disagreee. Why! This again demonstrates a stronly socialist mindset. If educational goals are achieved through well regulated privatisation - and indeed this is the ONLY way to achieve them - then why this prohibition? Why focus on the process? If privatisation is problematic, REGULATE and monitor. Always compare with the TOTAL FAILURE of the government education system for 65 years.]

15. सभी नौजवानों को रोजगार मिल सके इसके लिए देश में नई रोजगार नीति को लागू की जाएगी. कौन सी चीजें लघु एवं कुटीर उद्योग और कौन कौन सी चीजें बड़ी इंडस्ट्री में बनेगी इसका फैसला देश में मौजूद शिक्षित और अशिक्षित नौजवानों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जाएगा. [Disagreee. This is 100 PER CENT socialist stuff. We've had precisely these types of policies for 65 years. Why do we want such centralised planning by "experts"? Let the market be free and let successful companies create jobs.]

16. विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर उसे वापस लाया जाएगा. [Needs significant improvement.That's fine. But how? Please elaborate.]

17. मिलावट के खिलाफ शख्त कानून लाया जाएगा और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. [Needs significant improvement.All adulteration is not the same. The 'doodhwala' mixes water with milk. He too will get life imprisonment? Let there be a sense of proportion.]

18. मंहगाई पर रोक लगाया जाएगा. मंहगाई पर रोक भी लगाएंगे और मंहगाई को कम भी करेंगे क्योंकि महंगाई के कारण भ्रष्टाचार और गलत प्लानिंग छुपे हैं. डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमत तय करने का अधिकार वापस सरकार के पास लाया जाएगा. [Disagreee. My goodness! This idea of fixing prices by govenment is PURE socialism. The very same approach that has destroyed India. Please stop this kind of thinking!]

18. अंधाधुंध विदेशी निवेश पर रोक लगाया जाएगा. विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आएगा और किस क्षेत्र में नहीं आएगा इसकी समीक्षा नए सिरे से की जाएगी. [Disagreee. Once again, back to Indira Gandhi's socialism. I get a sense of deja vu, reading this. Why are we trying to destroy India?]

19. अंग्रेजों के समय से चल रहे जनविरोधी कानूनों में खत्म किया जाएगा. आजाद भारत के संविधान के अनुरुप नए कानून बनाएं जाएंगे. [Needs significant improvement. Very vague. Needs specificity.]

20. देश में नई टैक्स नीति बनाई जाएगी. जनता को लूटने वाली टैक्स व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी. [Needs significant improvement.Very vague. See above.]

21. रेल, बस और यातायात के दूसरे साधनों को दुरुस्त किया जाएगा. [Needs significant improvement. Nice thought. But how? That's the point of good policy. And this issue is not trivial. Requires some really cutting edge thinking in economic design and competition policy.]

22. देश में नई उर्जा नीति लागू होगी. हम बड़े पैमाने पर ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि हर गांव और हर शहर में कम से कम 20 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. [Disagreee. Why not 24 hours!? And how can "we" presume that government will do something succesfully which it totally failed to do for 65 years? Socialism is the problem, and looks like we are being given more socialism as a 'solution'. Please let the private industry step in. Power will be created immediately, like magic. Do regulate, but currently we are like dogs in the manger. Can't produce, and won't let others produce.]

23. पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा ताकि पुलिस महकमा सजग, संवेदनशील और चुस्त बन सके. [Needs significant improvement. Nice thought but no content to assess its merit.]

24. देश में पहली बार एक यूथ पालीसी का निर्माण किया जाएगा ताकि देश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा सकें. [Disagreee. No need for youth policy. We need GENERAL good policies for everyone. Let's not chop and slice India into parts.]

25. देश के महिलाओं को हर स्तर पर योग्यतानुसार न केवल रोजगार योजना में शामिल किया जाएगा बल्कि फैसला लेने वाली संस्थाओं में भी उनका प्रमुख स्थान होगा. [Disagreee. Again, rozgar yojana - more socialist wastage. The rest is wishful thinking without clarity on what it means. Recommend strong rethink.]


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Sanjeev Sabhlok

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3 thoughts on “Review of Anna Hazare’s 25 point programme
  1. Sandeep Datir

    ..it’s not surprising to see that even people in Anna’s group have come up with this socialist agenda. i am sure their intentions are good. but like most of the people they believe that just because they have good intentions they will succeed by imementing any scheme without actually going into details of the policy from economic viewpoint.. I agree with your views and feel that wherever you disagree you should give them detailed alternative option from SKC agenda you and FTI have prepared. I wonder whether some concrete /specific examples can be shown to them where the ideas they have come up with have clearly failed e.g setting up milk product factory along rivers.
    I just watched first 2 episodes of free To choose series by friedman on YouTube ( from late 1980′s) where he visited village in India and examined why our socialist gov programmes will never work. It’s painful to see that an amateur like me can understand his arguments but even 25 yr on, our full time good intentioned activist don’t want to consider free market policies.. Regards. Sandeep

     
  2. Sanjeev Sabhlok

    Given my time constraints, would appreciate if you can outline alternative policies, if you can identify without inconvenience. Also if you could send me the linik to India video of Friedman, I can widely circulate.

    s

     
  3. P. Kumaran

    Sir,
    I am at aloss to see why the 2000+ political parties keep silent on the fundamental issue of LAND. L and distribution among people alone will strengthen the Democracy and Socialisn. What ever social development including issue of rice and wheet @rs1/ will do harm to the nation. Among the 5 matters land alone is held by the upper graded wealthy peole including binami. In future the 4 other matter shall also be held and sold by the set of people and the govt.shall arrange free ration of water and air.

     

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